जालंधर : कैबिनेट मंत्री इन एक्शन मोड,पार्षदों को दिए यह आदेश

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जालंधर 17 फरवरी (ब्यूरो) : जालंधर में हुए नगर निगम के चुनावों के बाद आज सोमवार को कैबिनेट मंत्री रवजोत सिंह जालंधर पहुंचे। मंत्री ने नगर निगम में पहुंच मेयर विनीत धीर,सीनियर डिप्टी मेयर बलबीर सिंह बिट्टू , डिप्टी मेयर मलकीत के साथ साथ सभी पार्षदों के साथ मीटिंग की। जहां उन्होंने पार्षदों को अपने अपने वार्डो में दफ्तर खोलने को कहा। मंत्री ने कहा कि 6 महीने के अंदर सभी पार्षद इन ऑफिस को खोल ले,ताकि लोगों की समस्याओं को सुना जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि हर पार्षद सुबह सुबह 10 बजे से लेकर शाम पांच बजे तक इन ऑफिस को खोला जाए। उन्होंने कहा कि वार्ड में दफ्तरों की किसी भी समय औचक चैकिंग की जा सकती है, ऐसे में दफ्तरों ना खुलने पर पार्षद के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सकता है।

 

मीडिया से बात करते हुए कहा कि कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस मीटिंग में सफाई सहित अन्य कामों पर बात की गई। इस दौरान रिव्यू मीटिंग में काफी शिकायतें आई थी, जिसमें पहली 5 शिकायतों का निपटारा करने के आदेश दिए गए। वहीं सबसे बड़ी समस्या आवारा कुत्तों को लेकर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इसका डाटा तैयार किया जा रहा है और उन्हें उठाने का काम किया जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर इलाके के पार्षदों को निर्देश जारी किए गए है कि वह अपने हलके में आ रही परेशानियों को हल करें और इस मामले में पार्षद द्वारा उठाए गए कुत्तों को लेकर दस्तावेजों पर गिनती और हस्ताक्षर करना जरूरी होगा।

इस दौरान अमेरिका से डिपोर्ट हुए यात्रियों की पगड़ियां उतारने को लेकर कैबिनेट मंत्री ने निंदा की। वहीं उन्होंने यात्रियों को दोबारा से हथकड़ियां लगाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अब पीएम मोदी की मौजदूगी में हथकड़ी पहनाकर यात्रियों को डिपोर्ट किया गया जोकि निंदनीय है। वहीं वेस्ट हलके में नेता द्वारा लगाए गए स्मार्ट सिटी घोटाले के आरोपों को लेकर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस मामले में की जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।

दूसरी ओर ट्रैवल एजेंटों द्वारा अवैध रूप से यात्रियों को भेजे जाने के मामले में उक्त एजेंटों के लिए एसआईटी का सरकार द्वारा गठन किया गया है। इस दौरान एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की भी गई है, वहीं अन्य ऐसे एजेंटों के खिलाफ भी जल्द एक्शन लिया जाएगा। इस दौरान अवैध निर्माण को लेकर 2 साल पहले नोटिस जारी करने के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह मामला आज मीडिया के जरिए उनके ध्यान में आया है। इस पर जल्द सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा।

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