डिप्टी कमिश्नर ने शिक्षा योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने पर दिया ज़ोर,पढ़े
जालंधर, 14 अगस्त (ब्यूरो) : डिप्टी डा. हिमांशु अग्रवाल ने आज शिक्षा विभाग के अधिकारियों और विभिन्न स्कूलों/कॉलेजों के प्रिंसिपल के साथ बैठक के दौरान शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा संबंधी योजनाओं के और अधिक प्रभावी क्रियान्वयन पर ज़ोर दिया।
यहां जिला प्रशासकीय परिसर में, डिप्टी कमिश्नर ने अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (शहरी विकास) जसबीर सिंह के साथ बैठक की अध्यक्षता की और कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही शिक्षा योजनाओं का उद्देश्य प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने ‘पंजाब शिक्षा क्रांति’ के तहत सरकारी स्कूलों में बड़ी संख्या में विकास कार्य किए है, फिर भी यदि किसी स्कूल में किसी सुविधा की आवश्यकता है, तो उनके ध्यान में लाया जाए ताकि उसे जल्द से जल्द उपलब्ध करवाया जा सके।
डा. अग्रवाल ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्कूलों में स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण, स्वच्छ पेयजल सुविधा व अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी स्कूल में कमरों आदि की स्थिति खराब है तो संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर उसे असुरक्षित घोषित करने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए ताकि उक्त स्थान पर नया निर्माण करवाया जा सके।
स्कूलों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि स्कूलों में पानी की टंकियों की नियमित सफाई करवाई जाए ताकि विद्यार्थियों को जल जनित बीमारियों से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों का स्वास्थ्य हम सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए।
इस दौरान उन्होंने स्कूल-कॉलेजों के प्रधानाचार्यों/प्रतिनिधियों की समस्याएं भी सुनी और उनका शीघ्र समाधान करवाने का आश्वासन दिया। डा.अग्रवाल ने कहा कि यदि शिक्षण संस्थानों को कोई समस्या आ रही है तो उसे प्रशासन के संज्ञान में लाया जाए ताकि उसका शीघ्र समाधान किया जा सके।
इसके बाद, एक अन्य बैठक में डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विभागों से विकास परियोजनाओं के प्रस्ताव प्राप्त किए।
डा. अग्रवाल ने एस.डी.एम. आदमपुर विवेक कुमार मोदी (अतिरिक्त कार्यभार, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ग्रामीण विकास), सहित बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि इन प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के बाद, इन्हें केंद्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास करना और इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है।
