Trump Government 5.5 करोड़ Foreign Visa की कर रहा है समीक्षा, कभी भी हो सकतें हैं रद्द
न्यूज़ नेटवर्क 22 अगस्त (ब्यूरो) : America के President Donald Trump की सरकार ने Visa और Imigrasyon नीतियों को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। वहीँ स्टेट Department ने गुरुवार को बताया कि वर्तमान में America में वैध visa रखने वाले 5.5 करोड़ से अधिक विदेशी नागरिकों की वीजा स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है।
लाइवमिंट की रिपोर्ट के अनुसार विभाग की समीक्षा प्रक्रिया में वे सभी विदेशी शामिल हैं। जिनके पास वैध America visa है। वीजा रद्द करने का फैसला उन मामलों में लिया जाता है, जहाँ Visa अवधि से अधिक समय तक रुकना, अपराध करना, सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालना, आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होना या उनका समर्थन करना जैसे संकेत मिलते हैं।
हालांकि स्टेट डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि सभी 5.5 करोड़ वीजा धारक सक्रिय जांच के दायरे में हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन नियमित निगरानी को प्राथमिकता दे रहा है। सरकार विशेष रूप से विदेशी छात्रों के वीजा की समीक्षा पर जोर दे रही है। अधिकारी के मुताबिक हम सभी छात्र वीजा की समीक्षा कर रहे हैं।
इसके अलावा अब सभी वीजा आवेदकों को अपनी Social Media गतिविधियों की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है।
विदेश नीति विरोधियों पर सख्ती
Secretary of State Marco Rubio जिन्होंने जनवरी में पद संभाला ने इजराइल विरोधी प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों पर कार्रवाई शुरू की है। एक पुराने कानून का सहारा लेते हुए, उन्होंने अमेरिकी विदेश नीति का विरोध करने वालों के वीजा रद्द करने का आदेश दिया है।
स्टेट डिपार्टमेंट के अनुसार जनवरी से अब तक 6,000 वीजा रद्द किए गए हैं। जो बाइडेन प्रशासन के कार्यकाल में इसी अवधि में रद्द किए गए छात्र वीजा की संख्या से चार गुना अधिक है। रुबियो ने कहा कि प्रशासन के पास वीजा जारी करने और रद्द करने का पूरा अधिकार है, जिसमें न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता नहीं होती।
अदालतों से झटके
कुछ मामलों में ट्रंप प्रशासन को अदालतों से चुनौती भी मिली है।
महमूद खलील Columbia University में Palestine समर्थक प्रदर्शनों के नेता और अमेरिका में कानूनी स्थायी निवासी को जून में अदालत ने रिहा किया।
Rumeisa Ozturk Tufts University की तुर्की मूल की ग्रेजुएट छात्रा, जिन्हें इजराइल विरोधी लेख लिखने पर हिरासत में लिया गया था, उन्हें भी मई में सुनवाई तक राहत दी गई।
